इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर की न्यूनतम सीमा और मासिक अधिकतम सीमा में संशोधन की मांग की है शनिवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता, जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारीयों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर को सौंपा ज्ञापन में कहा यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक माध्यम बन चुका है। विशेष रूप से लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों, उद्यमियों तथा उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई ने भुगतान प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं सुविधाजनक बनाया है।एमडीआर लागू होने की न्यूनतम लेनदेन सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹10,000 की जाए।मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाए। इस प्रकार की व्यवस्था से लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों तथा उद्यमियों पर अनावश्यक वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के यूपीआई एवं डिजिटल भुगतान को अपनाते रहेंगे। यूपीआई देश के व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए एक आवश्यक भुगतान माध्यम बन चुका है। इसकी सुविधा, पारदर्शिता और त्वरित भुगतान व्यवस्था ने व्यापारिक गतिविधियों को गति प्रदान की है। ऐसे समय में आवश्यक है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिससे व्यापारी डिजिटल भुगतान से विमुख होकर पुनः नकद लेनदेन की ओर जाने के लिए विवश न हों।यह कदम देश में डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहित करने, व्यापारियों के हितों की रक्षा करने तथा डिजिटल एवं कैश लेस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता, जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन, युवा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला प्रवक्ता इकरार अहमद,जिला कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह कुशवाहा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, लल्लू वारसी,महिला जिला संरक्षक मीरा तिवारी,महिला जिला मंत्री रंजना सोनी, युवा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास शाक्य, जिला उपाध्यक्ष मुस्तकीम राईन, जिला मंत्री यामीन रिंकू चौधरी, वसीम राईन,इंतखाब आलम, जैनुल आब्दीन, नगर मंत्री मोहम्मद उवैस, आकाश वर्मा लाइनपार उपाध्यक्ष सतेंद्र भदोरिया सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे
