प्रदेश के 30 हजार से अधिक आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी विभिन्न इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं जैसे जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, पोषण पुनर्वास केदो में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे लेकिन सरकार की दोहरी नीति दमनकारी नीति करण आउट सोर्स कर्मचारियों के साथ अधिकारियों एवं निजी आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है जबकि आउटसोर्स कर्मचारी अस्पतालों में रीड की हड्डी की तरह 12 से 14 घंटे कार्य करते हैं उसके बाद भी विभाग द्वारा इन कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य लिए स्थाई कारण नहीं किया गया जबकि मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दोहरी नीति के खिलाफ शासन प्रशासन का एवं विभाग का पत्रों एव करना प्रदर्शन के द्वारा ध्यान आकर्षण कराया गया लेकिन सरकार द्वारा कोई संज्ञा नहीं लिया गया इसलिए प्रदेश के 30 हजार आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश व्यक्त है प्रमुख 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय चरण में दिनांक- 16 ,17 एव 18 फरबरी 2026 को काली पट्टी बांधकर अपने अपने स्थानीय स्तर पर कार्य करेंगे , दिनांक 23 एव 24 फरवरी 2026 को आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे राजधानी भोपाल में हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शीघ्र मांगों को पूर्ण करने की गुहार लगाएंगे
प्रमुख मागें
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवाएं दे चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कोई शर्त के विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों समायोजन कर नियमित किया जाए अथवा बिना कोई शर्त के संविदा में मर्ज किया जाए।
2. प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में निम्न पदों पर सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश शासन एवं हरियाणा शासन की तर्ज पर ठोस नीति तैयार कर स्थाई समाधान किया जाए ।
3. आउटसोर्स कर्मचारी के लिए न्यूनतम 21000 वेतन निर्धारित किया जाए
4. श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से पुनरीक्षित वेतन वृद्धि की गई थी उक्त अनुसार 11 माह के एरियर राशि भुगतान नहीं किया गया विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।
5. समस्त जिलों में निजी आउटसोर्स एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए विभाग द्वारा सीधा खातों में भुगतान किया जाए
6. रेगुलर कर्मचारियों की तरह शासकीय छुट्टियों की सुविधा दी जाए ।
7. आउटसोर्स कर्मचारी को भी नियमित भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए ।
8. आउटसोर्स कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाये।
9. ग्रेज्यूटी का लाभ दिया जाये।
कोमल सिंह
प्रदेश अध्यक्ष
म. प्र. संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
