इटावा। विगत 3 जनवरी से वृहद स्तर पर चलने वाले महा अभियान “मनरेगा बचाओ संग्राम” को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आहुत की।
प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आशुतोष दीक्षित ने कहा कि 20 वर्ष पहले यू०पी०ए०-1 की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था। कोविड 19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई थी यह बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार भारत के सबसे ग़रीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी इस कानून में बदलाव कर इसके आधारभूत अधिकारों को ख़त्म कर इसे मिटाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुखर होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरुप में बहाल नही किया जाता तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी।
पिछले एक महीने से जारी इस संग्राम में हम गांधीवादी तरीके से इस संवेदनहीन बदलाव का विरोध कर रहे हैं है। पूरे प्रदेश में 5000 से ज़्यादा मनरेगा बचाओं चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में बड़े स्तर पर मनरेगा बचाओ पदयात्राएं की गईं।
इसी श्रृंखला में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ का दूसरा चरण शुरु होने जा रहा है। जिसमें कांग्रेस पार्टी दिनांक 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेगी। और राज्य सरकार को बतायेगी कि कैसे केन्द्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ आप पर बोझ डालकर खुद बच जाना चाह रही है। कांग्रेसी यह बताएंगे कि कैसे मनरेगा कानून में किये जा रहे बदलाव संघीय ढाचे को कमज़ोर करने का एक कुत्सित प्रयास है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से 17 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ की तरफ कूंच करेंगे। और केन्द्र की संवेदनहीन मोदी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चेताने प्रयास करेंगे।
ज़िला अध्यक्ष ने इटावा जनपद के समस्त कांग्रेसियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में विधान सभा का घेराव करने के लिए लखनऊ पहुंचें।
