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हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास, EWS कैटेगरी को भी दिया तोहफा

बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर दोबारा सत्ता में आई खट्टर सरकार ने अपने सहयोगी दल जेजेपी के साथ मिलकर रोजगार को ध्यान में रखते हुए एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75 % आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास कर दिया गया। इस बिल में राज्य की 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था।

इस बिल को लेकर सीएम कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ”मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में कहा कि ‘हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020’ लाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। इससे निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की 75 % हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।”
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के पहले दिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के हित में निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सत्र के दौरान यह भी बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।

यह बिल हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज़, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर पूरी तरह से लागू होगा। इस बिल में योग्य लोगों की कमी होने पर स्थनीय लोगों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा गुरुवार को विधानसभा में ये बिल पास किया गया। सदन द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद चौटाला ने कहा कि लाखों युवाओं से किया गया वादा अब पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि इस बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है जिसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा।

 

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाल ने कहा, ”हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है।”

इससे पहले बीते वर्ष बीजेपी-जेजेपी सरकार नौकरी संबंधी एक बिल पर राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने मंजूरी नहीं दी थी और बिल को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसके बाद सरकार ने नौकरी संबंधी बिल लाने का वादा किया था लेकिन कोरोना महामारी के चलते सदन की कार्यवाही रोक दी गई थी जो अब जाकर शुरू हुई है।

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