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पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को दी मंजूरी

देश में युवा बेरोजगारी के दलदल में धंसते जा रहे हैं और नारी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस निराशा भरे दौर में एक सुखद खबर मिली है पंजाब राज्य से। जहां पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 33 % महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पंजाब कैबिनेट मीटिंग में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेट रोजगार योजना, 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत साल 2022 तक पंजाब प्रदेश के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएगीं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन्स और एजेंसियों में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। नौकरियों में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के मानकों के हिसाब से वेतन दिए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य कैबिनेट इस संबंध में पहले ही घोषणा कर चुका है।

पंजाब कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए,बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 % आरक्षण दिया जाएगा।

पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बी०आर० अंबेडकर एस.सी. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से अब अधिक मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

बता दें कि देश में पंजाब राज्य के अलावा बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35 % के आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं के हित में यह काम करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य है।

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