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उपचुनाव से पहले आदिवासियों पर दर्ज छोटे केस वापस लेगी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान

मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में आदिवासी मतदाताओं की अहमियत को देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि गरीब आदिवासियों पर चल रहे छोटे-छोटे आपराधिक मामले वापस लिए जाएंगे। उन्हें अदालतों के व्यर्थ में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम में ‘वनाधिकार उत्सव’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वनाधिकार पत्र बांटते हुए वनाधिकार पुस्तिका का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि उन्हें अधिकारियों ने बताया कि शराब बनाने को लेकर आदिवासियों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन्हें वापस लिया जाएगा। इसी तरह वनोपज चोरी, वन अधिनियम के छोटे जमानती अपराध, लकड़ी चोरी सहित जिन अपराधों में एक साल या इससे कम सजा का प्रावधान है, उन विचाराधीन मामलों को वापस लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश सरकार 23 हजार हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण करने जा रही है। प्रदेश में 2006 के पहले से काबिज प्रत्येक आदिवासी को पट्टा दिलाया जाएगा। उन्होंने आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से 15 अगस्त 2020 तक साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण आदिवासियों को नहीं चुकाने होंगे। वह सारा कर्ज माफ कर दिया गया है।

इस कार्यक्रम में आदिवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सरकार को वनवासियों की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले प्रदेश में ट्राइबल डिपार्टमेंट का बजट केवल 600 करोड़ रुपये था जो आज 7300 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि सरकार अब आदिवासी बच्चों को जो कॉलेज जाते हैं उन्हें छात्रासवास की सुविधा भी देगी। अगर आदिवासी बच्चों का विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उसकी फीस प्रदेश सरकार भरेगी, इतना ही नहीं आदिवासियों के बच्चों को पायलट की ट्रेनिंग देना भी शुरू किया जा रहा है। साल 2006 से पहले तक जिनके कब्जे हैं उन्हें पट्टा देने का अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अब वनों को बचाने के लिए काम करना होगा। लिहाजा 2006 के बाद पट्टे नहीं दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आदिवासी मंत्री मीणा सिंह और एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा शामिल रहे।

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