मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, तीन महीने में भर्ती पूरी कर छह महीने में दे देंगे अप्वाइंटमेंट लेटर

देश में बढ़ रही बेरोजगारी सामाजिक स्तर पर एक असंतुलन पैदा करती है जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में दूरी देखने को मिलती है। इन्हीं बातों पर गौर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। जिसके बाद सीएम योगी ने कहा है कि अगले तीन महीने में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तथा छह महीने में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाने चाहिए।

Fill all government vacancies in six months, CM Shri @myogiadityanath Ji tells departments

3 lakh jobs given, 3 lakh more posts to come in Uttar Pradesh pic.twitter.com/PXss2cRr5m

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 19, 2020

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने लोकभवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल ख़ाली पदों का ब्योरा देने के लिए कहां है। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीक़े से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और छह महीने में नियुक्ति पत्र बंट जाए। अवनीश अवस्थी ने आगे बताया कि सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर हैं, कहा – जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से आगे भी सभी भर्तियों में तेजी बनाए रखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 84 विभागों में तीन लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं।

CM श्री @myogiadityanath जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते साढ़े तीन वर्ष में संपन्न 03 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 03 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 06 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं।

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 18, 2020

समायोजित होंगे ग्राम रोजगार सेवक
बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे।