सरकारी दफ्तरों में अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर और डायरी, सरकार ने जारी किया आदेश

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी विभागों को सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए बोल रखा है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार अपने खर्चों में कटौती करने के सिलसिले में अब सरकारी प्रिंटिंग गतिविधियों को बंद करने का फैसला ले चुका है। इसका मतलब है कि अब विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सरकारी कंपनियों और बैंकों द्वारा फिजिकल फॉर्मेट में कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और दूसरी सामग्री की प्रिंटिंग नहीं होगी। अब यह सामग्री डिजिटल फॉर्म में ही उपलब्ध होगी।

वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा है कि दुनिया तेजी से डिजिटल तरीकों को अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है। अतः अब कॉफी टेबल बुक्स की प्रिंटिंग भी नहीं होगी और भविष्य में ई-बुक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इन गतिविधियों के लिए डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों को अपनाना चाहिए और इसके लिए नए तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए।

एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते देश की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट आई है। साथ ही सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी अगस्त में पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी कम रहा है। इस साल राजकोषीय घाटे के भी लक्ष्य से दोगुना रहने की आशंका है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।